शिमला: ब्यूरो आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार एक बार फिर 700 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान RDG बंद होने के बाद राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ गया है।
वित्त विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। 7 जुलाई को RBI के जरिए नीलामी होगी और 8 जुलाई को राशि सीधे सरकारी खाते में आ जाएगी। शर्तों के मुताबिक ये कर्ज 13 साल बाद 8 जुलाई 2039 को ब्याज सहित लौटाना होगा।
जून में भी सरकार ने 700 करोड़ का कर्ज लिया था। इस नए कर्ज के साथ हिमाचल का कुल कर्ज 1,11,900 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा।
हर महीने 2800 करोड़ का खर्च: सरकार की सबसे बड़ी चुनौती हर महीने की प्रतिबद्ध देनदारियां हैं। वेतन के लिए 2000 करोड़, पेंशन के लिए 800 करोड़, पुराने कर्ज का ब्याज 500 करोड़ और मूलधन 300 करोड़। यानी हर महीने करीब 3600 करोड़ चाहिए।
आय के सीमित साधन और बढ़ते खर्चों के बीच सरकार के पास नियमित कर्ज लेने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा।
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